- शासकीय अधिकाऱ्यां कडून वेळकाढूपणाचे धोरण 

-साखळी उपोषणाचा सातवा दिवस, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम 

उरण:रेल्वे व सिडको प्रशासनाने काळाधोंडा येथील 80 हुन जास्त शेतकऱ्यांच्या 140 एकर जमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केली मात्र त्याबदल्यात येथील शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला दिला गेला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी रेल्वे,  सिडकोकडे, प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पोलीस ठाणे आदी ठिकाणी पत्रव्यवहार केला तरीही शेतकऱ्यांना न्याय मिळाले नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे मात्र समस्या सुटत नसल्याने, शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याने, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांनी रेल्वेचे काम बंद केले.शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल घेत नसल्याने शेतकरी नाराज होते शेवटी खासदार सुनील तटकरे यांनी मंत्रालयात या विषयावर दि. 12/1/2021 रोजी संबंधित अधिकारी व शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित केली यात शेतकरी व प्रशासनाची बाजू ऐकून घेतली. फक्त 17 शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाल्याचे   सांगत इतर शेतकऱ्यांचे पेमेंट झाले नसल्याचे, जमिनीचा कोणताच मोबदला मिळाले नसल्याचे स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधिकारी यांनी तटकरे यांना सांगितले. त्यावेळी तटकरे यांनी प्रांताधिकारी दत्तात्रय नवले, तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांना विचारले असता त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला, सर्व पेमेंट दिल्याचे सांगितले. तेंव्हा तटकरे यांनी प्रांताधिकारी यांना  सर्व शेतकऱ्यांना पेमेंट केल्याचे, मोबदला दिल्याचे कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले मात्र प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे ही माहिती उपलब्ध नसल्याने या शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले हात वर करत माहिती गोळा करून देतो असे सांगत वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबिले. यावेळी 2 दिवसात शेतकऱ्यांना सर्व माहिती व संपूर्ण पेमेंट केल्याची माहिती सर्व कागदपत्रे, दस्ताऐवज शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश तटकरे यांनी प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना दिले.

खासदार सुनील तटकरे यांच्या आदेशानुसार दिनांक 13/1/2021 रोजी 12 वाजता प्रांत कार्यालय पनवेल येथे प्रांताधिकारी दत्तात्रेय नवले,  तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे,रेल्वेचे अधिकारी इंजिनिअर डि.के. सिंग,असिस्टंट एक्झीक्युटीव्ह शुभांगी पाटील, कार्यकारी अभियंता शरद सक्सेना, स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधिकारी - दिपक भोईर, नवनीत भोईर, हेमदास गोवारी, सुनील भोईर, महेश भोईर, कृष्णा जोशी, सुरज पाटील   यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक संपन्न झाली. मात्र यावेळीही संबंधित अधिकारी वर्गाकडून उडवा उडवीची उत्तरे देण्यात आली.सर्वच्या सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण पेमेंट दिल्याचे, संपूर्ण मोबदला दिल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. यावेळी सर्व शेतकऱ्यांना पेमेंट दिल्याची पावती दाखवा असे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मागणी करताच दत्तात्रेय नवले यांनी 100 शेतकऱ्यांचीच नावे दाखवली मात्र पेमेंट झाल्याची पावती दाखवली नाही. सर्व नावांच्या पेमेंटची पावतीची मागणी शेतकऱ्यांनी केली असता दत्तात्रेय नवले यांनी यासाठी  3, 4 दिवसाचा अवधी मागितला.या सर्व शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याने काळाधोंडा येथील शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना  शासन दरबारी कायदेशीर रीतसर अर्ज करूनही न्याय मिळत नसल्याने काम बंद आंदोलन करण्यात आले आहे. आता साखळी उपोषण सुरु असून उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे.अगोदर सर्व शेतकऱ्यांचे पेमेंट पावती दाखवा मगच काम सुरु करा.न्याय मिळेपर्यंत हे उपोषण असेच सुरु राहणार आहे 

- नवनीत भोईर 

अध्यक्ष - स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा, उरण.

शासनाचे धोरण हे वेळकाढूपणाचे  व शेतकऱ्यांना न्याय न देण्याचे दिसते. कोणतेही शासकीय अधिकारी योग्य माहिती देत नाहीत. त्यामुळे न्याय मिळेपर्यंत हा लढा असाच सुरु राहिल. आमचा  शांततेने, कायदेशीर मार्गाने हा लढा सुरु आहे. उद्या काही कोणाच्या जीवाचे बरेवाईट झाल्यास त्याला सिडको व रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहील याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी. - निलेश भोईर, अध्यक्ष - कोट, ग्रामसुधारणा मंडळ,

कोटनाका, उरण. 

काळाधोंडा येथील सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीचे पेमेंट देण्यात आलेले आहेत.त्याचे कब्जा पावती, पेमेंट पावती सोमवार पर्यंत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. जे काही उपलब्ध कागदपत्रे आहेत ते त्यांना दाखविण्यात येईल. आमचे शेतकऱ्यांना पूर्ण सहकार्य आहे. - दत्तात्रेय नवले 

प्रांत अधिकारी 

पनवेल. 

शेतकऱ्यांना त्यांचे पेमेंट देण्यात आलेले आहेत. तरी सुद्धा शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणी नुसार त्यांना सोमवारी 1960 साली जमिनीच्या बाबतीत असलेली सातबारा, कब्जा पावती, पेमेंट पावतीचे दस्ताऐवज त्यांना देण्यात येणार आहे. शासनाची भूमिका सहकार्याची आहे. - भाऊसाहेब अंधारे 

तहसीलदार, उरण.