नवी दिल्ली,११  : महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यांमध्येही आरक्षणाचा समान प्रश्न सुरु असून सर्व राज्यांशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

महाराष्ट्र सदनाच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग कक्षात आज सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीच्या पूर्व-तयारीचा आढावा घेण्यासाठी श्री.चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली  बैठक आयोजित करण्यात आली.  या बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य सर्वश्री मंत्री बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील तथा राज्य शासनाकडून नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ यावेळी उपस्थित होते. अन्य संबंधित अधिवक्ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्य-मातून  सहभागी झाले.

यावेळी श्री. चव्हाण म्हणाले, राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षणाच्या याचिकेत ॲटॉर्नी जनरल यांना वादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला या विषयावर आपली भूमिका मांडावी  लागणार आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच हरियाणा, तमिळनाडू आदी राज्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच आर्थिकदृष्टया मागासवर्गियांचाही प्रश्न न्यायालयात आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांचा आरक्षणाचा विषय समान असल्याने सर्व राज्यांची एक भूमिका असल्यास हा विषय व्यवस्थ‍ितपणे हाताळला जावू शकतो ही बाब आजच्या बैठकीत समोर आली.  यानुसार सर्व राज्यांशी समन्वय साधण्यावर एकमत झाले. म्हणूनच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र लिहीणार आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव हे अन्य राज्यांच्या  मुख्य सचिवांना  या संदर्भात पत्र लिहतील तसेच राज्यांचे ॲडव्होकेट जनरल हे अटॉर्नी जनरल यांना या विषयाबाबत पत्र लिहतील असेही  श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील आरक्षण ५०  टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आज ५०  टक्क्यांच्या वरच आहे. त्यामुळे ३०  वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनराविलोकन आवश्यक असून, तो निकाल ९  न्यायमुर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचे पुनराविलोकन करण्यासाठी  ९ अथवा ११ वा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याची बाबही  आजच्या बैठकीत चर्चिली गेल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

१२ जानेवारी २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात तमिळनाडूसह अन्य राज्य व आर्थिकदृष्टया मागास वर्गाच्या आरक्षणा संबंधात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीच्या परिणामी होणाऱ्या बाबींचाही अभ्यास केला जाणार असून येत्या २५ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होत असलेल्या मराठा आरक्षण विषयक नियमित सुनवणीसाठी राज्य सरकार पूर्ण तयारी  करणार असल्याचेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने मांडलेल्या मुद्दयांवर चर्चा झाली. यात आरक्षणाची मूलभूत संरचना, अनुच्छेद १५ आणि १६ आदि विषयांवरही  चर्चा झाली. राज्य शासनाकडून नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी, राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, राज्याचे दिल्लीतील मुख्य अधिवक्ता राहुल चिटणीस यावेळी बैठकीत उपस्थित होते. राज्य शासनाकडून नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, कपील सिब्बल, पी.सी. पटवालिया, विजयसिंह थोरात यांच्यासह  खाजगी वकील व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.