मुंबई :  कोविड १९ नव्या विषाणूला रोखण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते सर्व करा, केंद्राच्या सूचनांची वाट न पाहता तातडीने कामाला लागा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. लॉकडाऊन नको असेल तर आरोग्याची बंधने पाळावीच लागतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे. कोरोनाच्या ओमिक्रॉन या नव्या व्हेरियंटच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, आरोग्य सचिव, विभा तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. याच विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी उद्या तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावल्याची माहिती आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर बंधनं घालावीत की नाही यावर उद्यापर्यंत नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आल्यानंतर त्यांची टेस्टिंग करावं की नाही याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. आज झालेल्या या बैठकीत दक्षिण आफ्रिका तसेच इतर युरोपियन राष्ट्रातून येणाऱ्या विमान प्रवासी आणि त्यामुळे संभाव्य धोक्यावर चर्चा करण्यात आली. 

राज्यातील शाळा या १ डिसेंबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने या आधी घेतला होता. आता ओमिक्रॉन व्हेरियंटच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरु करणे योग्य ठरेल का यावर चर्चा करण्यात आली आहे. शाळा उघडण्याबाबत काही आव्हान आहेत त्यावर देखील यात चर्चा झाली. शाळा सुरु करण्याबाबत चाईल्ड टास्क फोर्सशी चर्चा करुण निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं समजतंय. त्यामुळे सध्यातरी 'वेट अॅन्ड वॉच'ची भूमीका घ्यावी असं या बैठकीत ठरल्याचं समजतंय. 

राज्यात कदाचित तिसरी लाट आली तर त्याचा आढावा घेण्यासाठी बेड, मेडिसिन, ऑक्सिजनची तयारी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यानी केल्या आहेत. लसीकरणाच्या बाबतीत दिलेले टार्गेट, लसीकरणाच्या कार्यक्रमासमोरील नेमकी आव्हानं काय असतील यावर देखील चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून ओमिक्रॉनचा संसर्ग टाळण्यासाठीच्या सूचना केल्या आहेत. राज्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर देखरेख ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.  सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर देखरेख ठेवणे, त्यांनी मागील कालावधीत केलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची माहिती, तपशील घेण्याची सूचना केंद्राने राज्यांना केली आहे. संसर्गाची जोखीम असलेल्या देशातून आलेल्या प्रवाशांची लॅबमध्ये जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी नमुने पाठवण्यात यावे, अशी सूचना राज्यांना देण्यात आली आहे.