नवी दिल्ली : गुजरात दंगल प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह सनदी अधिकाऱ्यांना क्लीन चीट दिली होती. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
गुजरातमधील अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीत दंगलकर्त्यांनी २८ फेब्रुवारी २००२ मध्ये एहसान जाफरी आणि इतर ६८ नागरिकांची हत्या केली होती. याच्याविरोधात  मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही, असे सांगत  गुजरात उच्च न्यायालयात दंगली प्रकरणी ही याचिका दाखल केली होती.

पण गुजरात उच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये गुजरात दंगलीची पुन्हा चौकशी होणार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे असे सुचवले होते. तर झकिया जाफरी यांनी, या दंगलीमागे मोठा कट असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले होते परंतु, उच्च न्यायालयाने हे मानण्यास नकार दिला होता.

गुजरात उच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये  विशेष तपास पथकाने ग्रोधा कांडानंतर झालेल्या दंगलीप्रकरणी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना क्लिन चिट दिली होती. ही क्लिन चिट सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दंगलीमागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप करत नरेंद्र मोदींच्या क्लिन चिट याचिकेवर पुनर्विचार करावा असे माजी दिवंगत खासदार अहसान जाफरी यांच्या पत्नी झकिया आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांची स्वयंसेवी संस्था सिटीजन फॉर जस्टिस अँड पीसने या याचिकेत म्हटले होते.

गोध्रा कांड दंगलीप्रकरणी नरेंद्र मोदी आणि इतरांना एसआयटीने दिलेली क्लिन चिट दिली होती, याबाबतचा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. झकिया जाफरी यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती. ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने १९ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.