पुणे - राज्याच्या कृषी खात्यात अब्जावधी रुपयांचा ठिबक अनुदान घोटाळा करून दडपलेल्या चौकशीच्या सर्व फाइल्स केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) उघडण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी ७ जानेवारीपर्यंत माहिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश ईडीने दिल्यामुळे कृषी खात्यातील सोनेरी टोळी मुळापासून हादरली आहे.

‘ईडी’ने आर्थिक हेराफेरी नियंत्रण कायदा २००२ मधील कलम ५० मधील पोटकलम दोन आणि तीनमधील तरतुदींचा आधार घेत कृषी खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी ईडीने उपस्थित केलेल्या मुद्दांबाबत उपलब्ध असलेली माहिती सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

आतापर्यंत विविध घोटाळ्यांमध्ये सर्व चौकशी यंत्रणांना ‘मॅनेज’ करण्यात यशस्वी ठरलेल्या सोनेरी टोळीच्या मानगुटीवर ‘ईडी’चे भूत अचानक बसल्याने अधिकाऱ्यांची पळापळ सुरू झाली आहे. बहुतेक अधिकाऱ्यांनी ‘तो मी नव्हेच’ असे सांगून दुसऱ्या अधिकाऱ्यांची कारस्थान पुराव्यासकट ‘ईडी’समोर मांडण्याचा पवित्रा घेतल्याने कृषी खात्यात संशयकल्लोळ माजला आहे.

'ठिबक घोटाळ्याचा गेल्या तीन महिन्यांपासून ईडीच अधिकारी मागोवा घेत आहेत. तथापि, ही माहिती गोपनीय ठेवली जात होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून तपास चालू असल्याचे काही अधिकारी भासवत होते. तथापि, या चौकशीसाठी ईडीने फाइल (क्र.एमबी२०-२-२०२०) तयार केली आहे. त्यासाठी सहसंचालक दर्जाचा वरिष्ठ अधिकारी बारकाईने माहिती गोळा करतो आहे,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,“ईडीने ठिबक घोटाळ्याची चौकशी सुरू केल्याची माहिती खरी आहे. मात्र, या घोटाळ्याच्या चौकशीचे स्वरूप निश्चितपणे बाहेर आले नाही. ‘ईडी’ला आपला तपास यातील मुख्य दोषी अधिकारी शोधून त्याला गजाआड करण्याचा आहे की केंद्र सरकारकडून ठिबक अनुदान हडप करणारे स्रोत शोधायचे आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, ‘ईडी’ला आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्याची भूमिका प्रशासनाची आहे.

ईडी कशाची चौकशी करीत आहे?

२००७ ते २०१२ या कालावधी राज्यात ठिबक योजनेवर केंद्राने व राज्याने किती अनुदान कृषी खात्याला दिले?

कृषी खात्याने कोणत्या जिल्ह्यात, कोणाला किती अनुदान वाटले?अनुदान वाटताना कोणत्या कंपनीला किती अनुदान गेले?अनुदान वाटपाच्या मार्गदर्शक सूचना काय होत्या?

अनुदान वाटताना नेमके काय घडले? काय तक्रारी आल्या? या तक्रारींची चौकशी कोणी केली? काय कारवाई केली?