विरार(प्रतिनिधी)  राज्य सरकारच्या सहकार विभागाशी निगडीत "सहकारी संस्था" खात्याच्या असणाऱ्या क्षेत्रीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था व जिल्हा उपनिबंधक-सहकारी संस्था विभागाच्या फसवाफसवी कारभाराचा फटका सर्वसामान्य गरीब सदनिकाधारकांना बसत असून भविष्यात सदनिकाधारकांवर आपला "निवारा" गमविण्याची, मा.न्यायालयात खेटे घालण्याची पाळी सहकारी संस्था विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे येऊ शकते

आज राज्यात अंदाजे १ लाख ९८ हजार इतक्या सोसायटया आहेत.२५० हून अधिक सभासद असलेल्या सोसायटया किती याची माहिती सहकारी संस्था विभागास नाही. तर बोगस,खोटया दस्ताने, बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी नोंद असलेल्या सोसायटींची आकडेवारी प्रशासनाकडे नाही.परंतु अशा बेकायदा संस्था राज्यात नोंद असल्याची कबुली प्रशासन देते.पण अशा बेकायदा सोसायटयांची चौकशी करून कारवाई करून सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याचे धाडस मात्र केले जात नाही.तसेच बोगस दस्ताने सोसायटया नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व अशी खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या विधिज्ञ,मुख्य प्रवर्तक यांच्यावर भारतीय दंड विधान कायद्यांतर्गत कारवाई केली जात नाही. कळून-सवरुन या सर्व प्रकाराकडे सहकार आयुक्त-निबंधक,महाराष्ट्र हे दुर्लक्ष करताना दिसतात.राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणही बोगसरित्या नोंदित हौसिंग सोसायटयांच्या जागी कार्यकारिणी निवडीकरता बेजबाबदारपणे निवडणुका घेतात.नेमलेले निवडणूक अधिकारी निवडणूक कायदा-आचारसंहिता धाब्यावर बसवून निवडणुका घेतात;लेखापाल अशा संस्थांचे खोटे-जुजबी वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल स्वीकारताना दिसतात.विशेष म्हणजे सरकारी पँनलवरील लेखापरीक्षक असे खोटे वार्षिक लेखाअहवाल कळून सवरुन सादर करतात.तर काही वित्तीय बँका अशा बोगस नोंदित सोसायटयांची बचत खाती काढत आर्थिक व्यवहारही करताना दिसतात.

उदाहरणादाखल सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार उपनिबंधक,सहकारी संस्था,वसई कार्यालयाकडून सन २०१८ पर्यंत अंदाजे ६०२८ गृहनिर्माण सोसायटया नोंद करून दिल्या गेल्या आहेत.उपनिबंधक, सहकारी संस्था,वसई कार्यालयाकडून सन २०१३ पासून तत्कालीन उपनिबंधक बजरंग जाधव व प्रियंका गाडिलकर यांच्या कारकिर्दीत सादर झालेल्या खोटया-बोगस दस्ताने,गाव नमुना सात-बारा न तपासता,अनधिकृत बांधकामा ठिकाणी, इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत,एकाच नोंदणी क्रमांकाने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी गृहनिर्माण संस्था नोंद, करून दिल्या गेल्या आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार गाव मौजे नारंगी, तालुका वसई, जिल्हा पालघर याठिकाणी इमारत अस्तित्वात नसताना, कोणतीही कागदपत्रे सादरच झालेली नसताना तत्कालिन उपनिबंधक,सहकारी संस्था वसई,मा.बजरंग जाधव यांनी सन२०१५ मध्ये नोंदणी क्रमांक TNH-VSI-HSG-(TC)- 27092- 2015 ही हौसिंग सोसायटी नोंद करून दिली.तर तत्कालीन उपनिबंधक प्रियंका गाडिलकर यांनी त्याच नोंदणी क्रमांकाने दस्त न तपासता हौसिंग सोसायटी दुसऱ्या हिस्सा क्रमांकावर सन २०१९ मध्ये कागदपत्राची सक्षमपणे तपासणी न करता नोंद करून दिली आहे.एकाच क्रमांकाने दोन वेगवेगळ्या जागी वेगवेगळ्या वर्षांत हौसिंग सोसायटया नोंद करण्याचा विक्रम केला गेला आहे.तसेच अन्य काही ठिकाणी कळून सवरून प्रशासनाने अवैधपणे हौसिंग सोसायटया सन २०१९ मध्ये नोंद करून दिल्या आहेत.(जागेअभावी अशा सोसायटयांची यादी प्रसिद्ध करता येत नाही.)याबाबतच्या बऱ्याच तक्रारी सहकार विभागाकडे दाखलही झाल्या आहेत.या प्रकरणाची माहिती मा.सहकार सचिव महाराष्ट्र, मा.सहकार आयुक्त-निबंधक सहकारी संस्था,महाराष्ट्र मा.विभागीय सहनिबंधक, कोकण विभाग, बेलापूर, मा.जिल्हा उपनिबंधक-पालघर,विद्यमान उपनिबंधक सहकारी संस्था,वसई यांना ज्ञात होऊनही अशा बोगसरित्या नोंदित सोसायटयांची नोंदणी रद्द केली जात नाही.बोगस नोंदित सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत उपनिबंधक,वसई कार्यालयाकडे दाद मागितल्यास विभागीय सहनिबंधक कोकण विभाग यांच्याकडे बोट दाखविले जाते तर विभागीय सह-निबंधकांकडे दाद मागितल्यास उपनिबंधकाकडे बोट दाखवून दिशाभूल केली जाते.बोगस सोसायटयांना पाठीशी घातले जात आहे व अशा बोगसरित्या नोंदित सोसायटया सदनिकाधारकांची,वित्तीय बँकाची, पंतप्रधान आवास अनुदान योजनेची,पालघर डिस्ट्रिक फेडरेशनची-सन २०१४-२०१५ पासून फसवणूक करीत आहेत.प्रशासनाच्या फसवाफसवी कारभारामुळे सर्वसामान्य सदनिकाधारकांची फसवणूक होत आहे एवढे मात्र नक्की!यदाकदाचित सदनिकाधारकांवर आपला निवारा गमावण्याचीही पाळी येऊ शकते! पण फसवणूक करणाऱ्यांना त्याचे काय? 

लोकांना भडकवून नको त्या गोष्टीचे राजकारण करणारे राजकारणी सर्वसामान्यांच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन न्याय देताना दिसत नाहीत,अशी चिड सर्वसामान्य व्यक्त करीत आहेत.