मुंबई दि.९ :कृषी व कामगार विषयक कायदा व त्यातील बदल करताना व्यापारी व कष्टाची कामे करणाऱ्या कामगारावर परिणाम होणार नाही, या घटकावर बेकारीचे संकट ओढवणार नाही, याची दक्षता केंद्र व राज्य सरकारने घ्यावी, याबाबतीत सुधारणा करावी, अन्यथा केंद्र व राज्य सरकारच्या एकतर्फी निर्णयाच्या विरोधात तमाम माथाडी कामगार व व्यापारी वर्ग येत्या हिवाळी अधिवेशाच्या वेळी बेमुदत संपावर जातील त्यामुळे होणाऱ्या परिणामास केंद्र व राज्य शासन जबाबदार राहील, असा इषारा आज मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नव्या मुंबईतील कांदा-बटाटा मार्केट, मसाला मार्केट,अन्न धान्य मार्केट,भाजीपाला व फळे मार्केट आवारातील ग्रोसरी व भाजीपाला बोर्डाच्या टोळ्यांचे मुकादम, कार्यकर्ते व्यापारी असोसीएशनचे पदाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते, बाजार समितीचे पदाधिकारी,संचालक यांच्या बैठकीत देण्यात आला.

केंद्र व राज्य सरकारने कृषी व कामगार कायद्यात बदल व नवीन कायदे केले आहेत,त्यामुळे बाजार समित्यांच्या आवारातील व्यापारी,कष्टाची कामे करणाऱ्या माथाडी कामगार कामगार व अन्य घटकांचे नुकसान होत आहे, त्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील व्यापारी असोसीएशनचे पदाधिकारी,बाजार समितीचे संचालक-पदाधिकारी व माथाडी मुकादम कार्यकर्ते यांची माथाडी भवन,तुर्भे नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनच्या नेतृत्वाखाली बैठक आयोजित केली होती, या बैठक हा निर्णय घेण्यात आला.माथाडी कामगार नेते सरचिटणीस व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नामदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी बोलताना सांगितले कि, बाजार समितीच्या आवारातील व्यापारी व कामगारांची कामे वाचविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून माथाडी व व्यापारी यांनी आंदोलने केली आहेत. कोणताही कायदा आला आणि तो कायदा जाचक असेल तर त्याला विरोध केला पाहिजे, सरकार कोणतेही असले तरी आपला वाली कोण होत नाही, त्याकरिता आपण जागृत राहील पाहिजे. एफडीआय आणि रिटेल ट्रेडचा फायदा कोणास झाला, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. व्यापार टिकणे व हक्काची कामे मिळण्यासाठी सुधार करणे आवश्यक आहे, कायद्याचा दुष्परिणाम संघटना व व्यापारी असोसीएशन केव्हाही सहन करणार नाही, त्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. केंद्र सरकारने काढलेल्या कायद्याबद्दल राज्य सरकारने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, या कायद्याला सरकारने विरोध करावा. व्यापारी असोसीएशनचे पदाधिकारी,माथाडी युनियन प्रतिनिधी यांची कृती समिती गठीत करून पुढील आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

आमदार शशिकांत शिंदे यांनी यावेळी सांगितले की, हि सभा व्यापारी वर्गाचा व्यापार आणि माथाडी कामगारांची कामे टिकविण्यासाठी आयोजित केली आहे. सरकारच्या कायद्यामुळे होणाऱ्या परिणामांबद्दल सातत्याने व्यापारी व माथाडी कामगारांनी एकत्र येऊन आंदोलन केली आहेत, यापुढे व्यापारी व माथाडी कामगारांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या कायद्याला रोखण्यासाठी विरोधच करु. बाजार समित्या व त्याच्या आवारातील व्यापारी,माथाडी व अन्य घटकांच्या न्यायासाठी सर्व संबधितांची कृती समिती करून त्या कृती समितीच्या माध्यमातून पुढील आंदोलनाची भूमिका ठरवू, केंद्र सरकारच्या कायद्यामुळे आशिया खंडातील मोठी बाजार पेठ असलेली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती व इतर बाजार समित्यांच्या आवारातील व्यापारी व माथाडी कामगारांच्या होणाऱ्या नुकसानीची जाणीव सरकारला करून देऊ.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील भाजी मार्केटचे शंकर शेठ पिंगळे-,मसाला मार्केटचे  किर्ती राणा, दाणाबंदर मार्केटचे अशोक बढीया,कांदा-बटाटा मार्केटचे राजू मनियार व असोसीएशनचे इतर पदाधिकारी तसेच मुकादम कार्यकर्ते नाना धोंडे,संतोष अहिरे यांची यावेळी केंद्र सरकारच्या कायद्यामुळे बाजार समित्यांच्या आवारातील घटकावर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भात भाषणे झाली. 

या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप तसेच अध्यक्ष एकनाथ जाधव, संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील,ऋषिकांत शिंदे,रविकांत पाटील दिलीप खोंड,पोपटराव देशमुख,खजिनदार गुंगा पाटील, अँड.भारतीताई पाटील,कांदा बटाटा मार्केट,मसाला मार्केट,अन्न धान्य मार्केट,भाजीपाला व फळे मार्केट मधील व्यापारी असोसीएशनचे पदाधिकारी आणि या पाचही मार्केट मधील टोळ्यांचे मुकादम व कार्यकर्ते उपस्थित होते.