मुंबई(प्रतिनिधी) - सद्या सर्वसामान्य जनतेच्या  अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून केंद्र सरकार एकामागून एक घिसाडघाईने निर्णय घेत पिचलेल्या सर्वसामान्यांना जीवन जगणे कठीण करत आहे अशी खंत डिग्नीटी फौंडेशन एक्सलन्सी पुरस्काराने सन्मानित दीपक शिरवडकर यांनी व्यक्त केली.

आता आदर्श भाडे कायद्याच्या मसुदा केंद्र सरकारने राज्याला जारी केला असल्याचे समजते नवीन कायद्यानुसार वाढीव भाडे ठरविण्याचा हक्क हा घरमालकास देण्यात आला आहे व भाडे परवडत नसेल तर घर खाली करण्याचे आदेशही दिले  आहेत.गेल्या अनेक पिढ्या चाळीत पगडी देऊन रहात आहेत.म्हाडाकडून अशा चाळींच्या दुरुस्ती नंतर रिपेरसेसमध्ये वाढही झाली आहे.शंभर महिन्यांचे भाडे देऊन रहिवाशांना मालकी हक्क मिळत होता.परंतु जेव्हापासून अशी पुर्नविकास प्रक्रिया समोर आली. तेव्हापासून जमिनमालक व काही तथाकथित विकासक यानी आपल्या फायद्याची गणिते मांडायला सुरुवात केली आणि त्याला प्रशासकीय यंत्रणांनी साथ द्यायला आणि बेहिशेबी संपत्ती कमवायला सुरुवात करून भाडेकरूंना वाऱ्यावर सोडण्याचे धोरण अंगिकारले. भ्रष्टाचार वाढला;भाडे कायदा व म्हाडा नियमावली यांच्यात विसंगती आहे. धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास,दुरूस्ती निधीअभावी रखडली आहे. सर्वसामान्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याकरता निधी नाही, पण फँन्सी कामे करण्याकरता करोडोचा निधी खर्च होत आहे, हा विरोधाभास म्हटला पाहिजे. भाडेकरूंची संख्या लक्षात घेता राज्य सरकारने या कायद्याबाबत नक्कीच विचार करणे गरजेचे आहे.आज मूळ भुमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे मत दीपक शिरवडकर यांनी व्यक्त केले.

ह्या सर्व गोष्टी घडत असताना जागेच्या मुद्रांक शुल्क वसुलीत व गृहनिर्माण सोसायटया नोंदणी कामात मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. प्रशासकीय कार्यालये खोटया, बोगस, बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी सक्षमपणे कागदपत्रे न तपासताच लक्ष्मीबंधनाने मुद्रांक शुल्क वसूल करणे,हौसिंग सोसायटया नोंद करणे,जागेच्या दाखल्यात फेरफार करून देणे तर बँकाही कागदपत्रे न तपासताच बेकायदा ठिकाणी गृहकर्ज देणे, पंतप्रधान आवास अनुदान योजनेतून अनुदान देणे असे प्रकार करत भाडेकरूंची अधिकच फसवणूक करीत आहेत.काही अपवाद वगळता बहुतांश प्रशासकीय अधिकारी आपल्या तुंबडया भरत सर्वसामान्य भाडेकरुंचे अस्तित्वतच संपुष्टात आणू पहात आहेत. ह्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला राजकारण्यांकडे वेळ नाही हे दुर्भाग्यच म्हटले पाहिजे. असा संताप दीपक शिरवडकर यानी व्यक्त केला.