मुंबई : मुलुंड येथे ५,००० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी २२ एकर जमीन खरेदी करण्याच्या व्यवहाराची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे पाहून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करू, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी आपल्याला सांगितल्याचे डॉ. सोमैया यांनी नमूद केले.

डॉ. सोमैया यांनी शुक्रवारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतचे ९६ पानांचे कागदपत्रे देऊन निवेदन सादर केले.

या निवेदनात डॉ. सोमैया यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्तांना मुंबईत ५ हजार खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी तातडीने २२ एकर जागा अधिग्रहित करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश देताना कोणत्याही पातळीवर चर्चा झाली नव्हती, रुग्णालय उभारण्याबाबतचा आवश्यक तो अहवालही (फिजिबिलीटी रिपोर्ट) तयार करण्यात आला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी त्यानुसार जमीन अधिग्रहित करण्याचे आदेश पालिका अधिकाऱ्यांना दिले. या सर्व प्रक्रियेत असे दिसते की कोणती जमीन अधिग्रहित करायची याचा निर्णय आधीच झाला असावा. त्या नुसार मुलुंड येथील जमीन अधिग्रहीत करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलदगतीने पार पाडली गेली. जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी वृत्तपत्रातून जाहिरात देऊन निविदा मागविण्याचे 'सोपस्कार' पार पाडले गेले आणि स्वास कन्स्ट्रक्शन या कंपनीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. या स्वास कन्स्ट्रक्शनकडे संबंधित जागेचे मालकी हक्क/लीझ हक्क आहेत का वगैरे कायदेशीर बाबींची पडताळणी न करताच त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला गेला, असे कागदपत्रांची पाहणी केल्यावर दिसते.

राज्य सरकारकडे आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा नसल्याने कोविड उपचारासाठी अन्यत्र उभी केलेली जम्बो कोविड केंद्र खासगी डॉक्टरांकडे हस्तांतरित केली आहेत. असे असताना ५ हजार खाटांचे रुग्णालय चालविणे राज्य सरकार आणि महापालिकेला चालविणे शक्य होणार आहे का, याचा विचार न करताच रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला आहे.

हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे. हा घोटाळा १२ हजार कोटींचा असावा, असा संशय आहे. या रुग्णालयाच्या उभारणी चा खर्च मुंबईकरांनी भरलेल्या कराच्या रकमेतून होणार आहे. मुंबईकरांनी हा भुर्दंड का सोसावा ?

या संपूर्ण व्यवहाराची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी द्यावेत, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

माननीय राज्यपालांनी आश्वासन दिले की या विषयावर योग्य ती पावले उचलणार.