मुंबई,१७ ऑक्टोबर : सिंचन घोटाळा प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाने जलसंपदा विभागाला एक नोटीस बजावली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने कोकणातील सिंचन प्रकल्पांची माहिती मागितली आहे. येत्या २१ ऑक्टोबरला काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीला हजर राहण्याबाबत ईडीने जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांना समन्स बजावला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांच्यासह इतरांना एसीबीने क्लिन चिट दिली होती. काही दिवसांआधी अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांना राज्य सहकारी बँक प्रकरणात ही क्लिन चिट मुंबई पोलीस यांनी दिली होती.

मुंबई पोलिसांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह अन्य ६९ जणांना क्लीन चिट दिली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक अपराध आणि अन्वेषण विभागाने कोर्टात अहवाल सादर केला. एका वर्षांपूर्वी अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक घोटाळ्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, अजित पवार यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे न मिळाल्याने खटला चालू शकत नाही, असं कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटलं आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता. या तपासात ३४ बँक शाखांमध्ये १ वर्ष तपासणी करण्यात आली. या दरम्यान हजारोंच्या संख्येत कागदपत्र आणि ऑडिट रिपोर्टची तपासणी करण्यात आली. १०० हून अधिक लोकांची चौकशी देखील करण्यात आली. मात्र यामध्ये कोणतेही पुरावे मिळू शकले नाहीत.