मुंबई :केंद्र व राज्य सरकारने 23 मार्च 2020 पासून राष्ट्रीय स्तरावर लॉक डाऊन जाहीर केल्यामुळे, प्रवासवाहतुकीची सर्वच साधने बंद झाली, त्यामुळे प्रमुख बंदरातील अनेक बंदर व गोदी कामगारांना कामावर येण्याची ईच्छा असतांना देखील कामावर येता आले नाही. म्हणून केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने लॉक डाऊन कालावधीची विशेष नैमत्तिक रजा मान्य करावी किंवा हा कालावधी कामावर आहे असे समजावे, अशी मागणी ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन ( वर्कर्स )चे जनरल सेक्रेटरी व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे विश्वस्त श्री. सुधाकर अपराज यांनी केंद्रीय  नौकानयन मंत्री मा. श्री. मनसुख मांडवीय यांच्याकडे केली आहे.

या मागणीबाबत मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन व खाते प्रमुखांना  पत्रव्यवहार करून देखील, या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार न केल्यामुळे गोदी कामगारांमध्ये खूप असंतोष आहे. कोरोनाचा धोका असतांना देखील व प्रवासवाहतुकीची कोणतीही साधने उपलब्ध नसतांना बऱ्याच पोर्टमधील काही कामगार जीव धोक्यात घालून कामावर येत होते. अशा परिस्थितीत जे कामगार कामावर येत होते, त्या कामगारांना विशेष भत्ता किंवा वार्षिक पगारवाढ द्यावी, अशी मागणी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे तत्कालीन चेअरमन श्री संजय भाटीया यांच्याकडे केली आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व इतर बंदरातील बरेच कामगार शहरापासून दूर रहातात. या कालावधीत कामगारांची कामावर रुजू होण्याची इच्छा असतांना देखील केंद्र व राज्य सरकारच्या कडक लॉक डाऊनमुळे बस, एस. टी., रेल्वे ही प्रवासाची साधने उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे कामगारांना कामावर येता आले नाही. म्हणून कामगारांचा हा कालावधी गैरहजर पकडू नये.

कामगारांनी राष्ट्रहितासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या " घरात राहा , सुरक्षित रहा " या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले, त्यामुळे या कालावधीतील  कामगारांच्या खात्यावरील स्वतःच्या रजा कपात करणे, हे कायद्याने नियमबाह्य आहे.मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या प्रशासनाने कामगारांच्या वैद्यकीय रजेत  (CML) एकतर्फी कपात केली, हे कायद्याने नियमबाह्य आहे, याचा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड  जनरल एम्प्लॉईज युनियन निषेध करीत आहे. 23 मार्च 2020 पासून राष्ट्रीय स्तरावर लॉकडाऊन असल्यामुळे जे कामगार कामावर येऊ शकले नाहीतअशा कामगारांची या कालावधीतील विशेष नैमत्तिक रजा मान्य करावी किंवा या काळात कामगार कामावर आहे, असे समजावे, अशी मागणी युनियनने केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाकडे केली आहे.