नवी दिल्ली : नँशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् (इंडिया), दिल्ली जर्नालिस्टस् असोसिएशन आणि उत्तर प्रदेश जर्नालिस्टस् असोसिएशनने हाथरसातील बलात्कार पीडितेच्या मृत्यूच्या कव्हरेज दरम्यान प्रशासन आणि पोलिस अधिका-यांद्वारे माध्यमकर्मींशी केलेल्या गैरवर्तनाचा तीव्र निषेध केला आहे. हाथरसचे जिल्हा दंडाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.

एनयूजे आय चे अध्यक्ष रास बिहारी, संघटनेचे सचिव आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य आनंद राणा, कोषाध्यक्ष डॉ. अरविंद सिंह, दिल्ली जर्नालिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राकेश थापलियाल, सरचिटणीस केपी मलिक आणि उपजाचे अध्यक्ष रतन दीक्षित आणि सरचिटणीस अशोक अग्निहोत्री यांनी सांगितले की , हाथरसमधे कव्हरेजसाठी जाणार्‍या पत्रकारांना रोखले जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला हा आघात आहे. आपल्या चुका उघडकीस आणू नयेत म्हणून असे प्रयत्न केल्याने उत्तर प्रदेश सरकारची फजिती झाली आहे.

एनयूजे -आय चे अध्यक्ष रास बिहारी म्हणाले की, हाथरसमधील बलात्कारपीडितेचा मृत्यू आणि प्रशासनाच्या प्रवृत्तीचे सत्य केवळ स्थानिक पत्रकार आणि छोट्या वर्तमानपत्रांद्वारे उघडकीस आली आहे. ते म्हणाले की, मीडिया आज आहे , उद्या असणार नाही, असे सांगत पीडितेच्या कुटूंबाला धमकावणारे जिल्हा दंडाधिकारी यांनी तातडीने जिल्ह्याबाहेर काढले जावे. योगी सरकारने माध्यमांना थांबवण्याऐवजी आपल्या अधिका -यांच्या मनमानीला आळा घालला पाहिजे.

प्रेस कौन्सिलचे सदस्य आणि एनयूजे -आय चे सचिव आनंद राणा म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकारने पत्रकारांशी गैरवर्तन करणा-या जिल्हा दंडाधिकारी व पोलिस अधिका-यांविरूद्ध कठोर उपाययोजना केली पाहिजे. डीजेए अध्यक्ष राकेश थापलियाल म्हणाले की,मीडियाकर्मींना रोखून अधिकारी त्यांच्या चुका लपविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करीत आहेत. डीजेएचे सरचिटणीस केपी मलिक म्हणाले आहेत की, जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस अधिका-यांच्या मनमानीमुळे उत्तर प्रदेशात नोकरशाही वर्चस्व गाजवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आणि आमदारच योगी सरकारवर टीका करीत आहेत.

एनयुजे महाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर यांनी माध्यमकर्मींना त्यांचे काम करण्या पासून रोखणे हा लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाच्या मुस्कटदाबीचा प्रकार असून याचा तीव्र निषेध केला आहे!

महिला पत्रकारांशी व इतर माध्यमकर्मींशी गैरवर्तन करणा-या पोलीस अधिक्षक व  हाथरसच्या जिल्हाधिका-यांवर कठोर कारवाईची व्हायला हवी अशा शब्दांत संताप व्यक्त केलाआहे.

संघटनांच्या वतीने असे म्हटले आहे की हाथरसमधील माध्यमकर्मीशी केलेल्या गैरवर्तनाबद्दलची तक्रार पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे केली जाईल.