मुंबई : केंद्र सरकारने कोव्हीड संकटाचा फायदा घेऊन  चालू लोकसभा अधिवेशनात तीन कामगार कायद्यात बदल करणारे कामगार विरोधी सुधारणा विधेयक आणून 150 वर्षाच्या कामगारांच्या लढ्यातून व त्यागातून मिळविलेले कामगारांचे अधिकार आताचे सरकार काढून घेत आहेत, त्यामुळे कामगार वर्गामध्ये खूप असंतोष आहे . कामगार व शेतकऱ्यांच्या कायद्यातील बदलला विरोध करण्यासाठी भारतातील प्रमुख सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी 23 सप्टेंबर 2020 रोजी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा  जाहीर निषेध करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्रात देखील कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने आंदोलन होणार असून त्यामध्ये हिंद मजदूर सभेशी संलग्न असणाऱ्या सर्व कामगार संघटना  काळ्या फिती, निदर्शने, मानवी साखळी, मोर्चा अशा प्रकारे सुरक्षित अंतर ठेवून  या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे महाराष्ट्र हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी सांगितले.

मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे कोट्यावधी नोकऱ्या नष्ट झाल्या असून बेरोजगारीने तर 45 वर्षाचा उच्चांक गाठला आहे. बी. पी. सी. एल., रेल्वे, कोल इंडिया, एल. आय. सी. इत्यादी सार्वजनिक उद्योग कार्पोरेट क्षेत्राला दिले जात आहे. कोट्यवधी स्थलांतरित कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत,कामगारांच्या हाताला काम नाही, शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेतीमालाच्या बाजारपेठा कार्पोरेट मालकांच्या हातात दिल्या जात आहेत, बँकिंग व्यवस्था व अर्थव्यवस्था नष्ट करून ती कार्पोरेट क्षेत्राच्या हातात देण्याचा डाव आहे. छोटे उद्योगधंदे मोदी धोरणामुळे नष्ट होत आहेत. एकूणच सर्व कामगार , शेतकरी, कष्टकरी मजूर यांच्या हक्कावर गदा येत आहे. त्यामुळे या अन्यायाविरुद्ध एस. टी. रेल्वे, पोर्ट, बेस्ट, महापालिका, बँक, सरकारी कर्मचारी, डिफेन्स, माथाडी, छोटे मोठे  कारखाने व इतर उद्योग धंद्यातील  कामगार एकजुटीने केंद्र सरकारच्या धोरणाचा जाहीर निषेध करणार आहेत.