मुंबई :कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी वाढू नये यासाठीच लॉक डाऊनचा निर्णय घेण्यात आला होता. हळू हळू लॉक डाऊन शिथिल केला जात आहे. परंतु कोरोनाचा धोका पाहता रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवानगी देता येणार नाही तसे धोरणही विचारात घेण्याच्या सरकार मनस्थितीत नाही अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने सोमवारी हायकोर्टात देण्यात आली.

लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावर बसणारे फेरीवाले, खाद्य पदार्थ, खेळणी तसेच कपडे विक्रेत्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात मनोज ओसवाल यांनी ऍड. आशिष कर्मा यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे या याचिकेसंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव किशोर निंबाळकर यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. बहुतेक फेरीवाले हे अनधिकृत आहेत.त्यांच्याकरिता कोणतेही धोरण सरकारने ठरवलेले नाही म्हणूनच त्यांना परवानगी देता येणार नाही अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. एवढेच काय तर या फेरीकाल्याना नॉन कंटेंटमेंट झोन लॉकडाऊन नसलेल्या भागातही व्यवसायाची परवानगी देता येणार नाही असेही त्यात म्हटले आहे.

पालिका ,पोलीस अधिकार्‍यांकर कामाचा ताण

कोविड मुळे पालिका अधिकारी, पोलीस अधिकार्‍यांकर यापूर्वीच कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी कर्मचार्‍यांची संख्या अपुरी पडणार आहे म्हणूनच परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.