मुंबई(प्रतिनिधी): कोरोनाच्या भीतीने करण्यात आलेल्या लॉक डाऊन मुळे सगळ्यात वाईट अवस्था झाली ती हातावर पोट असलेल्या गरीब मजुरांची कारण काम धंदा बंद झाल्याने मुंबई, पुण्या सारख्या शहरात राहून तरी काय उपयोग म्हणून सर्वच मजुरांना त्यांच्या गावाकडे जाण्याची ओढ लागली होती मात्र सरकारने केवळ परप्रांतीय मजुराचा विचार केला आणि केंद्र व राज्य सरकारने मिळून त्यांना गावी जाण्यासाठी रेल्वे गाड्या उपलब्ध करून दिल्या त्यासाठी संपूर्ण प्रशासन कामाला लावले पण मुंबई, पुण्यात फक्त परप्रांतीय मजुरच अडकून पडले होते का? मुंबईत आमच्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील मजूरही अडकून पडले आहेत पण त्यांचा कोण विचारच करायला तयार नाही. त्यामुळे आपल्याच महाराष्ट्र राज्यात हे मराठी मजूर उपरे ठरले असून आपल्याला गावी जाण्यासाठी कुणी मदत करतोय का याकडे डोळे लावून बसलेत पण सरकार किंवा विरोधी पक्ष कोणालाच त्यांची फिकीर नाही म्हणूनच सध्या विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपने सरकारच्या विरोधात फालतू मुद्द्यावरून आंदोलन करण्यापेक्षा या गरीब मराठी मजुरांना मदतीचा हात द्यावा त्यांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था करावी.

परप्रांतीय मजुरांना गावी पाठवण्यासाठी सरकारने श्रमिक ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतल्या पासून महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या शहरातून आतापर्यंत १५० ते २०० ट्रेन देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पाठवण्यात आल्या. एकट्या वसई मधून युपी, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये १४ श्रमिक ट्रेन पाठवण्यात आल्या पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की या श्रमिक ट्रेन मधून काही पैसेवाले व्यापारी, ज्वेलर्स आदी लोकही गुजरात, राजस्थानला फुकट गेले आणि तेही आंब्याच्या पेट्या घेऊन पण याबाबत कुणीही साधी चौकशी केली नाही किंवा आज जे भाजपवाले आंदोलन करीत आहेत त्यांच्याही डोळ्यावर त्यावेळी पट्टी बांधली होती. लॉक डाऊन मध्ये अडकून असलेल्या परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावी  पाठवण्यात आल्या बद्दल कुणालाही आक्षेप नाही पण मग आमच्या मराठी मजुरांनी काय पाप केलंय? आज मुंबई पुण्या सारख्या शहरात दुकानात काम करणारा , घरकाम करणारा, वेगवेगळ्या मार्केट परिसरात हमाली करणारा, खाजगी कारखान्यांमध्ये मजूर म्हणून राबणारा महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातला श्रमिक आज लॉक डाऊन मध्ये अडकून पडलाय त्याचीही अवस्था परप्रांतीय मजुरासारखीच झालेली असल्याने त्यालाही त्याच्या गावाकडे जावेसे वाटतेय मात्र परप्रांतीय मजुरांसाठी रेल्वे गाड्या उपलब्ध आहेत पण या मराठी मजुरांसाठी ना रेल्वे उपलब्ध आहे ना एस.टी त्यामुळे आमचा हा मराठी मजूर हतबल होऊन सरकार आणि विरोधी पक्षाच्या नावाने रडतो आहे. यातील बहुसंख्य मजूर हे दुष्काळी मराठवाड्याच्या लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, औरंगाबाद, नांदेड जिल्ह्यातील आहेत तर काही विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातले आहेत. कोकणी मजूरही मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आहेत पण त्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी कसलीही व्यवस्था नाही. काही दिवसांपूर्वी कोकणासाठी बसेस सोडल्या होत्या पण या गरिबांसाठी बसेसच्या परतीच्या प्रवासाचे भाडेही उकळण्यात आले म्हणजे जिथे ४०० रुपये तिकीट आहे तिथे ८०० रुपये घेण्यात आले हा अन्याय कशासाठी? अरे मुंबईला वैभवशाली बनवण्यात फक्त परप्रांतीय मजुरांचे योगदान आहे का? आमच्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील लोक इथे मेहनत करीत आहेत. छातीवर गोळ्या झेलून ज्या १०५ हुतात्म्यांनी लढून मुंबई मिळवली ते कामगार मराठीच होतें आणि हा इतिहास असताना इथल्या मराठी कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी गाडीची व्यवस्था होऊ नये यासारखे दुर्दैव नाही त्यामुळे या मराठी कामगारांनी त्यांच्या गावी जाण्यासाठी गाड्या सोडा अशी विनंती गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपांनी किंवा यूपीचे मुख्यमंत्री योगी महाराज यांना करायची का? ते इथल्या राज्यकर्त्यांनी सांगावे.

आज जॉर्ज फर्नांडिस किंवा डॉ. दत्ता सामंत हवे होते

लॉक डाऊन मध्ये अडकून पडलेल्या मुंबईतील मराठी कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी आज सरकार गाड्यांची व्यवस्था करू शकत नाही ही खरोखरच शरमेची बाब आहे त्यामुळे आज झुंजार कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस आणि डॉ.दत्ता सामंत यांची आठवण येते. आज जर ते असते तर सरकारच्या मानेवर बसून त्यांनी या गरीब कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी त्यांना गाड्या उपलब्ध करून द्यायला सरकारला भाग पाडले असते. परप्रांतियांना साथ आणि इथल्या भूमिपुत्र लाथ असा अन्याय त्यांनी कदापि सहन केला नसता.