लातूर, : लॉकडाऊन'चा फटका सर्वाधिक अर्थव्यवस्थेला बसला असून लातूर महापालिकाही आर्थिक संकटात सापडली आहे. उत्पन्नाचे मोठे साधन असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली 22 मार्चपासून थांबली असून परिणामी महापालिकेच्या तिजोरीत फक्त 12 लाख रुपये शिल्लक आहेत.एप्रिलचा पगार करायला अन् पाणीपुरवठा व पथदिव्यांचे वीजबिल भरण्यासही पैसे नाहीत. लातूर शहर महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती 'लॉकडाऊन'पूर्वीही जशी होती तशीच आहे. फरक एवढाच आहे की, 'लॉकडाऊन'मुळे कराची वसुली करणे बंद झाले आहे.

चार लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या लातूर शहराला सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेत एकूण 921 कर्मचारी आहेत. यामध्ये सफाई व पाणीपुरवठा कर्मचारी 658, शिपाई व मजूर 80, मानधनावरील 70 व अधिकारी व क्लास थ्री असे मनुष्यबळ आहे.या सर्वांच्या पगारासाठी व 355 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी दरमहा सव्वातीन कोटी रुपये लागतात. याशिवाय मांजरा धरणासह पाच पाणीपुरवठा योजनांचे वीजबिल आणि लातूर शहरातील पथदिव्यांचे वीजबिल जवळपास एक कोटी भरावे लागते आणि महापालिकेचा दैनंदिन कमीत कमी खर्च गृहीत धरला तर हा सर्व खर्च पाच कोटींच्या घरात जातो.

मार्चपूर्वी मालमत्ता कराची वसुली जोरात सुरु होती. 'लॉकडाऊन'ची परिस्थिती उद्भवली नसती तर किमान सहा महिन्यांचा प्रश्न मिटला असता. आजही मालमत्ताधारकांडे 72 कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे आता एप्रिलअखेर तिजोरीत फक्त 12 लाख रुपयेच शिल्लक असल्यामुळे एप्रिलचा पगार करायचा कसा, असा प्रश्न आहे.