मुंबई :राज्यातील मजुरांच्या बँक खात्यात दोन हजार जमा करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात राज्यातील 12 लाख 20 हजार बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करावेत, असा प्रस्ताव कामगार विभागानं मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता. त्यानुसार आता कामगारांच्या खात्यात 2 हजार रुपये सरकारकडून जमा केले जाणार आहेत. त्यामुळे आता 12 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ पोहोचणार आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्वच प्रकारची बांधकामे बंद असून, मजुरांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश यासह किमान पंधरा राज्यांनी कोरोना संकटकाळात बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली आहे. 

 दरम्यान, राज्यातील बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणीमध्ये त्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रिय बांधकाम कामगारांना रु.2000/- एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात DBT पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना बांधकामाची परवानगी देताना विकाससकाकडून उपकर वसूल करून मंडळाकडे जमा करण्यात येतो. मंडळाकडे जमा उपकर निधीमधून नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.

कोरोना विषाणूच्या  प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी रु.2000/- प्रमाणे आर्थिक मदत राज्यातील 12 लाखापेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांना देण्यात येत असून, सदरचे आर्थिक सहाय्य नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. अशी माहिती  कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी  दिली. लॉकडाऊनमुळे सर्वच प्रकारची बांधकामे बंद असून, मजुरांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश यासह किमान पंधरा राज्यांनी कोरोना संकटकाळात बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली आहे. या मजुरांच्या हक्काचा पैसा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम मजूर मंडळामध्ये जमा असून, तो नऊ हजार कोटींच्या घरात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून सेसच्या रूपात ही रक्कम सरकार जमा करवून घेते. त्यामुळे बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करावेत, असा प्रस्ताव राज्याच्या कामगार विभागाने मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला होता. त्याला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बांधकाम मजुरांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यास मान्यता दिलेली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम मजुरांच्या यादीची तपासणी केली तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली. गेल्या सरकारच्या काळात हजारो मजुरांची बोगस नोंदणी करण्यात आली. नागपूर, वर्धा, चंद्र्रपूर हे जिल्हे अशा बोगस नोंदणीचे केंद्र होते. जवळपास चार लाख बांधकाम मजूर बोगस असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या पाच शहरांमधील ५० हजार बांधकाम मजुरांना आता दोन वेळचे जेवण बांधकाम मजूर मंडळामार्फत देण्यात येत आहे. अडीचशे ठिकाणी या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी लोकमतला दिली.