वॉशिंग्टन:-जागतिक बँकेने रविवारी दक्षिण आशियातील अर्थव्यवस्थेवर ताजा अहवाल सादर केला. या अहवालात २०१९-२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ५ टक्के इतका राहील असे म्हटले आहे. तर २०२०-२१ मध्ये या विकास दरात घट होऊन तो २.८ टक्के इतका असेल.कोरोना व्हायरसचा झटका अशा वेळी बसला आहे. जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था आधीच घसरणीला लागली होती. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता आणि धोका वाढल्याने देशांतर्गत गुंतवणुकीत सुधारणा करावी लागले. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजे २०२१-२२ मध्ये करोनाचा प्रभाव संपेल आणि त्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था ५ टक्के विकास दर गाठू शकेल.

भारतातील लॉकडाऊन आणखी वाढला तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चित चांगले असणार नाही. या लॉकडाऊनचे आर्थिक परिणाम अधिक भयानक असतील. या आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी भारताला सर्वात प्रथम करोनाचा प्रसार होण्यापासून रोखले पाहिजे. त्याच बरोबर सर्वांना अन्न-धान्य मिळेल याची सोय करावी, असे जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ञ हॅस टीमर यांनी सांगितले.दरम्यान, जगभरातील देशांना कोरोना विषाणूने घेरले आहे. याचदरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) प्रमुख ख्रिस्टिलिना जार्वीवा यांनी जगाला १९३० मधील महामंदीनंतरच्या सर्वांत वाईट आर्थिक घसरणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले होते. २०२० मध्ये जागतिक विकास वेगाने नकारात्मक होईल आणि १७० हून अधिक देशातील व्यक्तींची उत्पन्न वाढ त्याच दिशेने मार्गक्रमण करेल, असेही नमूद केलं होतं.त्या पुढे म्हणाल्या की, २०२० मध्ये जागतिक विकास नकारात्मक होईल, हे आधीच स्पष्ट आहे. वास्तविक आपल्याला या मोठ्या मंदीनंतर सर्वांत वाईट आर्थिक घसरणीचा सामना करावा लागू शकतो. ख्रिस्टिलिना जार्वीवा यांनी सध्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, कोरोना विषाणूमुळे जगातील अर्थव्यवस्थेत १९३० च्या महामंदीनंतरची सर्वांत मोठी घसरण दिसू शकते. जग या संकटाच्या कालावधीवरुन अनिश्चित आहे. पण हे आधीच स्पष्ट झाले आहे की, २०२० मध्ये जागतिक वृद्धी दरांत मोठी घसरण होणार आहे.