मोदी सरकारवर कर्जाचा डोंगर प्रथमच ओलांडला १०० लाख कोटींचा टप्पा

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : कोरोनाने सरकारला जबर झटका दिला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारचे कर्ज तब्बल ७ लाख कोटींनी वाढले असून एकूण कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींवर गेला आहे. ३० जून अखेर केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

३१ मार्च २०२० अखेर सरकारवर ९४.६ लाख कोटींचे कर्ज होते. त्यात जून अखेरपर्यंत १०१.३ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी जून २०१९ अखेर सरकारवर ८८.१८ लाख कोटींचे कर्ज होते.सरकारचे कर्ज हे रिलायन्स कंपनीच्या सहापट अधिक आहे.रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजार भांडवल १६ लाख कोटी आहे. या कर्जात सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ९१.१ टक्के आहे. मागील काही वर्षात पहिल्यांदाच कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींपार गेला आहे. तर जीडीपीच्या ते ४३ टक्के आहे. कर्ज आणि जीडीपी प्रमाणाचा विचार केला तर भारत जगातील चौथा देश आहे ज्याचे प्रमाण ४३.९ टक्के आहे.कर्जभार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जूनच्या तिमाहीत ३४६००० कोटींचे रोखे जारी केले होते.

तत्पूर्वी, एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने उणे २३.९ टक्के ऐतिहासिक निचांकी पातळी गाठली. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांची तुलना करायची झाल्यास बांधकाम, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे.

भारताच्या वास्तविक (रियल) जीडीपीमध्ये २६.९ लाख कोटींची घट झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट २३.९ टक्के इतकी आहे. नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी ३८.०८ लाखांनी घसरला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट २२.६ टक्के इतकी आहे. २२.८ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेची सरासरी घसरण झाली आहे. जीडीपीमध्ये १८ टक्क्यांची घट होईल असा अंदाज ब्लुमबर्गने ३१ अर्थतज्ज्ञांचा हवाला देत व्यक्त केला होता.मात्र कोरोनामुळे पहिल्यांदाच भारतीय अर्थव्यवस्थेची एवढी मोठी पडझड झाल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ही चौथी मंदी असून यापूर्वी १९८० च्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेमध्ये घट झाली होती. तिमाही पद्धतीने जीडीपीची माहिती गोळा करण्यास १९९७-९८ मध्ये सुरुवात झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली आहे.

संबंधित पोस्ट