विरार(दीपक शिरवडकर) राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची मोठ्या प्रमाणात नोंद होताना दिसते. ह्या होणाऱ्या व झालेल्या हौसिंग सोसायटया किती अधिकृत व किती अनधिकृतपणे नोंद झालेल्या आहेत याची कोणतीही माहिती सहकार विभागाकडे उपलब्ध नाही. सहकारी संस्थांच्या क्षेत्रीय उपनिबंधक कार्यालयांकडून "राम-भरोसे" कारभार हाकला जात असल्याने न्याय तरी कोणाकडे मागायचा?अशी परिस्थिती सर्वसामान्यांसमोर आहे 

जागेचा ७/१२ उतारा,ओसी,सीसी न पहाता खोटया व बोगस दस्ताने,पालिकेच्या संकेत स्थळावरून प्रकल्पाच्या सत्य-असत्यतेची माहिती न घेता वसई तालुक्यात इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत सन २०१५ च्या काळात हौसिंग सोसायटी नोंद झाली आहे. तर खोटया दस्तानेही हौसिंग सोसायटया सन २०१३ ते २०१९ च्या काळात नोंद झाल्याचे समजते बोगस वेतनपावत्या व अन्य दस्त तयार करून गृहकर्ज मिळविणाऱ्यांनी बँक ऑफ इंडिया, फेडरल बँक,आयडीबीआय, टाटा कँपिटल,एडेलवीज,आदित्य बिरला कँपिटल, एचडीएफसी,इन्क्रेड फायनान्शियल फुलटॉर्न इंडिया बुल्स, दी ठाणे जिल्हा सहकारी बँक, पंजाब महाराष्ट्र बँक, व्हांग व्हँली सहकारी बँक आदी वित्तीय संस्थांची फसवणूक केली आहे तसेच पंतप्रधान आवास अनुदान योजनेतून अनुदान लाटण्याचे प्रकार झाले आहेत.कोणाचीही मालमत्ता कोणाच्याही नावे करून देण्याचे प्रताप अशा काही हौसिंग सोसायटयानी केले आहेत.बँकांना खोटी माहिती देत बँकांची फसवणूक केली जात आहे. तर सन १९६३ च्या मोफा कायद्याची अम्मलबजावणी जुजबी तऱ्हेने होताना दिसते.बोगसरित्या नोंदित सोसायटयांच्या कार्यकारी मंडळाचा मस्तवालपणा पहायला मिळतो.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गृहनिर्माण धोरण बदलण्याची गरज आहे कुळकायद्या नुसार कसेल त्याची जमिनिच्या निर्णयाप्रमाणे वसेल त्याची जागा हा नागरी कायदा करण्याची गरज आहे तसेच डिम कन्वेयन्स गरजेचे आहे. कारण शेअर होल्डर म्हणून आपण घराचे मालक असतो.मात्र इमारत कोसळल्यानंतर जमिनीवर अधिकार रहात नाही. डिम कन्व्हेयन्स नसेल तर सदनिका धारक रस्त्यावर येऊ शकतात. बरेचदा जागांचे खरेदीखत नसल्याने व पीआर पत्रकावर मूळ मालकांचे नाव असल्याने भविष्यात सदनिकाधारक जागेपासून वंचित होतो व रस्त्यावर येतो हा धोका निर्माण होतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपनिबंधक, सहकारी संस्था,वसई कार्यालयाने सन२०१८ पर्यंत ६०२८ इतक्या हौसिंग सोसायटया नोंद केल्याचे समजते   

परंतु यातील खोटया दस्ताने नोंद झालेल्या हौसिंग सोसायटयांची माहिती प्रशासनास प्राप्त असताही,बनावट असलेला दस्तऐवज माहित असताही तो खराखुरा म्हणून वापरत कळून सवरून काही एजंटांच्या माध्यमातून हौसिंग सोसायटया नोंद केल्या गेल्या आहेत व त्या कामकाज करीत दिशाभूल करीत आहेत आर्थिक गैरव्यवहार करीत आहेत. अशा बनावटरित्या नोंद असणाऱ्या हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत व कार्यवाही करण्याबाबत कोणताच धोरणात्मक निर्णय होताना दिसत नाही. तेव्हा दाद तरी कोणाकडे मागायची?