पनवेल(प्रतिनिधी)कोविडच्या सरकारी हॉस्पीटलसह पनवेल आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील औषध वितरकांकडे इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे तातडीचे आदेश काढावेत, अशी महत्वपूर्ण मागणी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.

मुंबईतील काही हॉस्पीटल आणि औषध वितरकांनी प्रमाणापेक्षा जास्त रेमडीसीवर, टॅमुझिलॅब तसेच ऍक्टेमरा इंजेक्शनचा साठा करून ठेवल्याने तिथेही कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे कोविड रूग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे ते इंजेक्शन मिळविण्यासाठी प्रचंड हाल होताना दिसत आहेत, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

पनवेल संघर्ष समितीने सविस्तर पत्र लिहून आरोग्यमंत्री ना. राजेश टोपे यांना असेही साकडे घातले आहे की, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (पूर्व) येथील रोचे प्रॉडक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड या कोविडवर टॅमुझिलॅब आणि रेमडीसीवर, ऍक्टेमरा ही इंजेक्शन तयार करणार्‍या विक्रोळी येथील सिप्ला कंपनीला आदेश काढून पनवेलसह रायगडातील सर्व औषध वितरक कंपन्यांना तातडीने पुरवठा करण्यास प्रवृत्त करावे.

याशिवाय पनवेल आणि रायगडातील सरकारी हॉस्पीटलमध्ये ते इंजेक्शन अद्याप आलेली नसल्याने तिथेही उपलब्ध करून देण्यास संबंधितांना लेखी आदेश काढावेत, असे सुचविण्यात आले आहे. तसेच त्या इंजेक्शनचा काळाबाजार होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, त्यांचे विशेष कार्य अधिकारी मनोज शिंदे यांनाही पत्राच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत.

सरकारी हॉस्पीटलवर कोविड रूग्णांचा ताण येत असताना महापालिका प्रशासनाने खासगी रूग्णालयांना काही प्रमाणात परवानगी दिली आहे. परंतु, खासही हॉस्पीटलमध्ये रूग्णांची खुलेआम लुटमार सुरू आहे. एका रूग्णाला पाच ते सात लाख रूपयांना लुटले जात आहे. तसेच एक लाख रूपयांची अनामत रक्कम घेतली जात आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात इतकी मोठी रक्कम घरात नसल्याने कोविड रूग्णांवर उपचार होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून खासगी रूग्णालयांचे नियंत्रण जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांकडे ठेवून सरकारी दराप्रमाणेच त्यांच्यावर उपचार व्हावेत, याकरीता हॉस्पीटलचे बिल संबंधित अधिकार्‍यांनी पारित केल्याशिवाय रूग्णांकडून घेवू नये, असे सक्तीचे आदेश काढावेेत, तरच रूग्णांची लुटमार थांबेल आणि कोविडची भीतीही नागरिकांच्या मनातून कमी होईल, असे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

 या निवेदनाच्या प्रती मुख्य सचिव संजय कुमार, आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास आणि आरोग्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. सचिन जाधव यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.