मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात सत्तासंर्घष संपुष्टात न आल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी सत्ता स्थापनेबाबत हालचाली सुरुच आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी शिवआघाडी होण्याची शक्यता आहे. आज मुंबईत काँग्रेस आघाडीची बैठक झाली. त्यांनी शिवसेनेने सत्ता स्थापन करण्यासाठी विचारणा केली असल्याचे आघाडीकडून स्पष्ट करण्यात आले. येत्या १० ते १२ दिवसात शिवआघाडीकडून सत्ता स्थापन करण्याचा दावा होऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. एक समान कार्यक्रमावर हे सरकार स्थापन होण्याचे तिन्ही राजकीय पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार सत्तेचा फॉर्म्युला ठरला आहे.

एकीकडे आघाडीशी चर्चा करताना भाजपासोबतही बोलणी सुरूच असल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केल्याची माहिती आहे. मड आयलँडच्या हॉटेल रिट्रीटमध्ये असलेल्या आमदारांची त्यांनी संध्याकाळी भेट घेतली. या भेटीमध्ये त्यांनी आमदारांना दोन्ही पर्याय खुले असल्याचं संकेत दिलेत. जे ठरवले आहे ते दिले, तर भाजपसोबत जायला आपण तयार आहोत, असे ठाकरे यांनी म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आम्ही युती तोडलेली नाही, भाजपने दिलेला शब्द न पाळल्याने बाजूला झाल्याचे ते म्हणालेत. राज्यपालांनी भेदभाव केल्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी आपल्या आमदारांना दिले आहे.

शिवआघाडी सरकारमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडे मुख्यमंत्री पद असणार आहे. पहिली अडीच वर्षे शिवसेना तर दुसरी अडीच वर्षे राष्ट्रवादीकडे हे पद असणार आहे. तर काँग्रेसकडे पाच वर्षे उपमुख्यमंत्री पद असणार आहे. तसेच एक समान कार्यक्रम ठरविला जाणार आहे. यासाठी किमान १० ते १२ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर सत्ता स्थापनेचा दावा शिवआघाडीकडून करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सत्ता स्थापनेचा पेच न सुटल्याने कॅबिनेटच्या शिफारसीनंतर राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच सुटत नसल्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्या प्रस्तावावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. आज सकाळपासूनच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता होती. भाजपाने सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता दाखवल्यानंतर शिवसेनेला संधी देण्यात आली. मात्र शिवसेना दावा सिद्ध करु शकली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यानंतर चोवीस तासांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र राष्ट्रवादीने सत्तास्थापनेसाठी वेळ वाढवून मागितल्यामुळे राज्यपालांनी ती नाकारत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. त्यावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची अखेर मोहोर उमटली.