दिल्ली- अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले जंम्मू काश्मीर मधील कलम ३७० अखेर रद्द करण्यात आले असून जम्मू काश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेऊन त्याचे विभाजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता लडाख आणि जम्मू काश्मीर हे दोन वेगवेगळे केंद्रशासीत प्रदेश अस्तित्वात आले आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाचे देशातील जनतेने स्वागत केले असून जम्मू काश्मीर मध्ये मात्र तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मात्र त्यातून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये जम्मू काश्मीरमध्ये जमावबंदी आदेश जारी करण्यात आला आहे तर लोकांना भडकवू नये म्हणून  माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला,उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती याना नजर कैदेत ठेवण्यात आले आहे.
काल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी संसदेत काश्मीरच्या विभाजनाचा तसेच कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडताच सभागृहात काँग्रेस,टीडीपी, तृणमूल,नॅशनल कॉन्फरन्स ,पीडीपी यांनी गोंधळ घालायला सुरवात केली तर सपा आणि बसपाने या प्रस्तावास पाठींबा दिला. राज्य सभेतही विरोधकांनी गोंधळ घातला कलम ३७० मधील अनुछेद ३५ ए रद्द करण्यात आल्याने आता काश्मीर मध्ये भारताच्या इतर राज्याती नागरिकांना जमीन घेता येईल. नोकरी करता येईल तिथल्या अनेक सेवा सुविधांचा लाभ घेता येईल. कलम ३७० मधील जवळपास सगळ्याच तरतुदी कडून टाकण्यात आल्यात  त्यामुळे काश्मीरचे स्वतंत्र अस्तित्वच संपुष्टात आले आहे. देशभर त्याच्या चांगल्या प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत. भाजप आणि हिंदुत्ववाद्यांनी रस्त्यावर उतरून मिठाई वाटून आनंद व्यक्त केला आहे तर काश्मीर मध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. काश्मीरचे तिन्ही माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला,ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्तीसह सर्व फुटीरतावाद्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. काश्मिरी जनतेच्या विकासाचा मार्ग आता खऱ्या अर्थाने मोकळा झाला असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. तर पिडीपीच्या खासदारांनी आपले कपडे फाडून निषेध व्यक्त केला आहे.
१९५४ मध्ये जम्मू काश्मीरला ३७० कलम द्वारे विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता कारण स्वातंत्र्य नंतर काश्मीरचा राजा हरिसिंग याने काश्मीरच्या विलीनीकरणासाठी तशी अटच घातली होती. पण त्यावेळी तशी परिस्थिती होती म्हणून भारत सरकारने ती मान्य केली. पण आता मात्र जम्मू काश्मीरच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने भरपूर पैसे दिले आहेत  पण तिथे असलेल्या कायद्यांमुळे सरकारी योजना तिथल्या जनतेपर्यंत पोहचू शकल्या नाहीत. त्यामुळे जम्मू काश्मीरचा हा विशेष राज्याचा हा दर्जाचं कडून घेण्यात आला. आता एक देश एक संविधानाच्या कक्षेत जम्मू काश्मीर आल्याने त्यांचा झेंडा वेगळा असणार नाही आणि संविधान वेगळे असणार नाही.