नाशिक: जिल्हा बँक  2017 पासून अडचणीत आहे विकास सोसायटीमध्ये शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज भरले मात्र त्यांना परत कर्ज मिळाली नाही त्यानंतर नोटबंदी ने बँक अडचणीत आली शासनाने कर्ज मुक्ती ची घोषणा केली मात्र 2016 मधील कर्जाचा समावेश केला नाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महसूल मंत्री तसेच महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ मंत्री व छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना कर्जमाफी मंत्रिगटाची मंत्री दिवाकर रावते यांनी 28 जून 2018 रोजी कर्जमाफी संदर्भात व्याप्ती वाढवण्याचा विचार पती-पत्नी वैयक्तिक खातेदार घटक करू असे जाहीर केले होते गेल्या दोन वर्ष शेतकरी आंदोलकांना कर्जमुक्ती संदर्भात वेगवेगळे आश्वासन देत असल्यामुळे शेतकरी कर्जमुक्ती ची वाट पाहत आहे याला जबाबदार महाराष्ट्र शासनाने नाशिक जिल्हा बँक ठेवीदारांना ठेवी परत करू शकत नाही कर्ज वसुली होत नाही जिल्ला बँक शेतकऱ्यांना  आशिया खंडातील सर्वात जास्त शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणारी बँक आज मात्र शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधन शेती जप्त करून लिलाव करत आहे हे दुर्दैव आहे उद्योगपतींना उद्योग अडचणीत आला तर त्यांना अधिक मदत करून उद्योग सुरू राहण्यासाठी मदत शासन करते मात्र शेतकरी दुष्काळ परिस्थिती सामना करत असतांना, कांदा द्राक्ष या पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे अडचणीत असताना मात्र शेतीचा लिलाव करणे योग्य आहे  का?
तसेच पीक कर्ज घेणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा दाखवत असताना अकृषक कर्ज कारखान्यांना दिलेले मोठे आहे त्यांना कारखाना चालू करण्यासाठी मदत केली जात आहे वेळ दिला जातो आहे शेती कर्ज वितिरिक्त दिलेल्या कठोर कारवाई का नाही याचे उत्तर मिळत नाही छत्रपती शिवरायांच्या आशीर्वादाने सत्तेत आलो असे सांगणारे सरकार मात्र शिवरायांची शिकवण प्रमाणे व्यवहार का करत नाही दुष्काळाच्या काळात महाराजांनी शेतसारा माफ केला बी बियाणे उपलब्ध करून दिली होती तेथे मात्र उद्योग प्रयोग पतींना प्रचंड कर्जमुक्ती दिल्याचे उदाहरण सांगता येतील शेती जप्त लिलावाची कारवाईही सावकारा प्रमाणे व्यवहार सुरू केला आहे .
 मागण्या
- सहकाराची ही भूमिका नाही तो त्वरित थांबविण्यात यावा अन्यथा शेतकरी आत्महत्यास सरकार जबाबदार राहील मागण्या एक ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज भरले आहे त्यांना प्राधान्याने कर्ज पुरवठा तसेच ठेवीदारांना हक्काची ठेव परत मिळण्यासाठी जिल्हा बँक चालू होण्यासाठी सहकार क्षेत्र नाशिक जिल्ह्यातील वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हमी घेऊन शिखर बँकेकडून अडीच हजार कोटीचे कर्ज त्वरित उपलब्ध करून द्या ही मागणी करीत आहोत
-नाशिक जिल्हा बँकेने शेतीचा लिलाव त्वरित थांबून शेती भाड्याने खंडाने देण्याचा लिलाव करावा अकृषक कर्जदारांवर संस्थांवर ती मोठ्या कर्जदारांवर असतील कारखान्याची वसुली त्वरित करा
 -मुदत ठेवी कर्ज रूपांतर चालू ठेवा
-ज्या संस्थेने ज्या संस्थेने कर्जफेड केली असल्यास त्याला परत कर्जपुरवठा करा
-गावपातळीवर  कार्यरत विका सोसायट्या वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना गावात कर्जपुरवठा सुरळीत होणासाठी महाराष्ट्र शासनाने मदत करावी.
 वरील मागण्याचे निवेदन जीलाधिकारी नाशिक यांना विका सोसाईटी फेडरेशनव शेतकरी, ठेवीदार वतीने वतीने  देण्यात आले, 2500कोटी रुपये ओव्हर द्राफ्ट जिल्हा बँकेस द्यावा, अन्यथा पालकमंत्री ना घेराव या मागणी साठी जिल्हा अधीकारी  निवेदन देतांना राजेंद्र डोखळे राजू देसले, संपतराव वक्ते,,विष्णुपंत गायधनी, उत्तम खंडबहाले, भास्कर शिंदे, नामदेव बोराडे आदी,