मोदींच्या 'गोबेल्स नीती'चा विजय
- by ॲड. राहुल वारे
- May 23, 2019
- 1698 views
एखादं असत्य पुन्हा पुन्हा सातत्याने सांगत राहीले की हळूहळू लोकांचा
त्यावर आंधळेपणाने विश्वास बसू लागतो आणि ते त्याला निर्विवाद सत्य समजू
लागतात. हिटलरचे सहकारी जोसेफ गोबेल्स याने अमलात आणलेल्या या नितीमुळे
हिटलर जर्मनीचा हुकूमशहा बनला. पुढे जर्मनीचे काय झाले हे जगाने पहिले.
गोबेल्स नीतीचा वापर करून असत्य 'सत्य' म्हणून लोकांच्या मनात बिंबवू
शकणारी यंत्रणा मोदींकडे असल्यामुळे ते देशाचे पुन्हा सार्वभौम नेता ठरले
हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
२०१४ साली काँग्रेसच्या
कारभाराचे वाभाडे काढीत आणि अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेले भाजप
सरकार हे भाजप पक्षाचे कधीच नव्हते. सत्तेची आणि पक्षाची सगळी सूत्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः जवळ ठेवली असल्यामुळे त्याला मोदी
सरकारच म्हटले गेले. भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह हे मोदींच्या आशीर्वादानेच
पक्षाध्यक्ष झाल्याने त्यांनी 'गोबेल्स नीतीचा' पद्धतशीर वापर काँग्रेस
विरोधात निवडणुकीत केला.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्या आधी अर्थतज्ञ
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दहा वर्षे पंतप्रधान पदाची धुरा सांभाळली. या
दहा वर्षाच्या काळात, देशाची झालेली एकंदर प्रगती आणि पंतप्रधान मोदी
कारकिर्दीत झालेली कामे, यांचा आढावा घेतला तर मोदी यांनी देशाची स्थिती
रसातळाला नेल्यासारखी आहे. नोटबंदीसारखा तुघलकी निर्णय असो की 'जीएसटी'ची
चुकीच्या पद्धतीने केलेली अंमलबजावणी यामुळे देशाची अर्थव्यववस्था पार
कोलमडून गेली आहे .महागाईचा भस्मासूर वाढत चालला आहे. पेट्रोल, डिझेल,
घरगुती गॅसचे भाव गगनाला भिडत चालले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा
प्रश्न देशव्यापी होत चालला आहे. दुष्काळसदृश्य परिस्थिती उग्ररूप धारण
करीत आहे. श्रीमंत अतिश्रीमंत होत आहे, तर मध्यमवर्गीय गरीब झाला आहे आणि
गरिबांच्या अवस्थेचा तर विचारच न केलेला बरा .
मोदी कार्यकाळात कधी
नव्हे तेवढी देशाची सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थिती ढासळताना दिसत आहे.
निवडणूक आयोग, नीती आयोग, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, सीबीआय ते अगदी सर्वोच्च
न्यायालायसारख्या स्वतंत्र संविधानिक यंत्रणांना बटीक बनविण्याचा प्रयत्न
मोदी करीत आहे. संरक्षण खाते आणि परराष्ट्र धोरणांचा बोजवारा उडाला आहे.
सैनिकांच्या शौर्यावर राजकारण केले जात आहे तर शहिदांच्या शौर्यावर
प्रश्नचिह्न . काय खावे, काय पाहावे यावरून मुडदे पाडले जात आहे. सगळीकडे
जातीयवादी आणि धर्मांध शक्तींचा नंगा नाच सुरु आहे . अल्पसंख्याक समाज हा
प्रचंड दहशतीखाली जीवन जगत आहे. मालेगाव बॉम्ब स्फोटातील आरोपी प्रज्ञा
सिंह ठाकूर सारख्या सनातनी दहशतवाद्याला भाजपने तिकीट देणे आणि लोकांनी
तिला निवडून देणे हे लोकशाहीचे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. मोदी सरकार
धर्मांध आणि जातीयवादी प्रवृत्तींचे हात बळकट करीत असल्यामुळे देश
अस्थिरतेच्या वाटेवर उभा असून संविधानाच्या समता,स्वातंत्र्य आणि बंधुता या
मूलतत्वालाच तडा जात आहे. देशातील विरोधी पक्ष हे मृत अवस्थेत असल्यामुळे
मोदींच्या हुकूमशाहीला टक्कर देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये उरलेले
नाही. मोदींचा विजय आता फक्त विरोधकांपर्यंत मर्यादित राहिलेला नसून
त्यामुळे संविधानाच्या मूलतत्वांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भारतीय
संविधानाचे रक्षण करायचे असेल तर हार न मानता समाजातील सर्व बुद्धिजीवी,
विचारवंत आणि जागल्यांनी एकत्र येऊन मोदीसारख्या भस्मासुराचा सामना करणे,
ही काळाची गरज आहे .
Writer
कार्यकारी संपादक :- दै.आदर्श महाराष्ट्र